रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम
पबलिश्ड ऑन: 28/06/2019रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम मध्य प्रदेश शासन की एक वेब आधारित ई-गवर्नेंस पहल है जिसके द्वारा नागरिकों को उनके प्रकरणों के विषय में जानकारी प्रदान की जाती है तथा विभिन्न न्यायालयों की कार्य प्रणाली का ज्यादा बेहतर व पारदर्शी तरीके से प्रबंधन करने में मदद मिलती है।राजस्व न्यायालयों में – ऑनलाइन कहीं से भी ,जिला […]
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सामाजिक सुरक्षा – समग्र
पबलिश्ड ऑन: 28/06/2019मध्य प्रदेश शासन के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का उद्देश्य खाद्य और आश्रय के लिए पर्याप्त संसाधनों तक पहुंच की गारंटी के साथ सहायता उपायों के माध्यम से आबादी के कल्याण को बढ़ावा देना है और बड़े, संभावित रूप से कमजोर और बेरोजगार जैसे आबादी वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना है।
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जाति प्रमाण पत्र
पबलिश्ड ऑन: 28/06/2019जाति प्रमाणपत्र एक निश्चित जाति से संबंधित व्यक्ति का एक दस्तावेजी प्रमाण है, जैसा कि भारतीय संविधान के तहत वर्गीकृत है। इसे आमतौर पर सामुदायिक प्रमाण पत्र के रूप में भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में स्थायी जाति / सामुदायिक प्रमाण पत्र जारी करने की प्रणाली शुरू की गई थी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित […]
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आवास प्रामाण पत्र
पबलिश्ड ऑन: 28/06/2019पोर्टल से सेवा प्राप्त करने के लिए सिटीजन को अपने आधार न. से लॉगिन करना होगा। आधार न. डालते ही आपके आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल न. पर एक OTP आयेगा। OTP वेरीफाई होने के पश्चात आप पोर्टल पर लॉगिन हो जायँगे और सेवाओं का लाभ घर बैठे ले सकेंगे। यदि आपका आधार न. नहीं […]
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भूमि रिकॉर्ड्स
पबलिश्ड ऑन: 28/06/2019शासन द्वारा जिले के 1089 ग्रामो के स्थानिक और गैर-स्थानिक डेटा के भूमि रिकॉर्ड को वेबसाइट (URL landrecords.mp.gov.in) पर आम नागरिको के लिए उपलब्ध कराया है। यह जानकारी यूनिकोड में है और इसे मोबाइल पर भी देखा जा सकता है। जिले की प्रत्येक तहसील में डाटा अद्यतन केंद्र की स्थापना की गयी है जहा से […]
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